नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हाल सदस्य–सचिवबिहीन छ । सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य–सचिव रमेश सिलवाललाई गत कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेको थियो । यस्तै मन्त्री परिषद्ले गत मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । तर, सिलवालले मन्त्री परिषद्को निर्णयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले सिलवालले दायर गरेको रिटमा पछिल्लो नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले दुवै मुद्धाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने सन्दर्भमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि अदालतले कुनै किसिमको निर्णय गरेको छैन । हाल सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारसहित कुलबहादुर थापालाई कार्यकारी सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । तर राखेपको सदस्य–सचिवको विवाद टुङ्गो नलाग्दा खेलकुद क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन ।

खेलकुदलाई सरकारले प्राथमिकतामा पारेन भन्ने छ, अदालतले पनि त्यस्तै गरेको हो ?

सरकारको प्राथामिकताभित्र खेल क्षेत्रमा नभएको बजेटको आकारले देखिन्छ । यद्यपी खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सिङ्गो मन्त्रालय भएकाले खेल क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्न मिलेन । तर,बजेटको हिसावले ०.१६ प्रतिशत मात्र खेल क्षेत्रमा छ । यसबाट एक हजार खेलकुद परिषद्का कर्मचारी,स्वरोजगार,युवा परिषद्,स्काउट र म मन्त्री समेतले प्राप्त गर्ने राज्यको सेवा सुविधा यसै बजेटबाट हुन्छ । खेललाई उद्योगको रुपमा विकास गरेर आर्थिक पहिचानको विषय बनाउने हो । खेल क्षेत्रको बजेट ५० प्रतिशत सरकारभन्दा बाहिरी क्षेत्रबाट ल्याउन सकिन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्र,व्यावसायिक क्षेत्र र अन्य साझेदारले हातेमालो गर्न सक्छन् । तर,अहिले राखेपको कार्यकारी नै नहुँदा यो काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारीको रुपमा जिम्मेवारी दिएका छौं । सरकारले केही जुगाड गरेको नै हुन्छ । तर पनि निमित्तले काजमा खटाइएबाट काम लिन सहज छैन ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार राखेप चल्न पाएको भए नवौं राष्ट्रिय खेलकुद भइसकेको हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन नि ?

हो,हामीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद फागुनमा गर्ने भनेका थियौं । नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्त गरिसकेपछि म र नयाँ सचिव बसेर एउटा कार्यसूची तयार पारेका थियौं । यसका लागि पोखरामा धेरै पूर्वाधारहरु बनिसकेको अवस्था छ । यसै समयमा अदालतमा सदस्य–सचिवको विषय गएपछि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद धरापमा परेको छ । हामीले यसको योजनागत तयारी गरेका छौं । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनु भएको छ । यो निर्वाचन घोषणा र विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा भइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यसै विषयमा छलफल गर्न चैत ११ गते हामीले सात वटै प्रदेशका मन्त्री,खेलकुद शाखा हेर्ने प्रमुख र सदस्य–सचिवलाई बोलाएका छौं ।

चुनावअघि सदस्य–सचिव पनि नआउने अनि नवौं खेलकुद पनि नहुने अवस्था हो ?

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद चुनावअघि नहुने देखिन्छ । अब आचारसंहिताको कुरा पनि होला । मैले खेलकुदमा के को आचारसंहिता लगाउने ?भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छु । खेलकुद नियमित प्रक्रिया भएकाले आचारसंहिताले कुनै असर गर्दैन । समयमा प्रतियोगिता नहुँदा एसियन गेमको सहभागितालाई पनि असर गर्दैछ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरु नै एसियन गेम्समा खेल्ने हुन् । १५ खेलमा सहभागिता जनाउने भनेर हामीले पठाइसकेका छौं । जसमा पदक जितेका,पदक नजिक रहेका खेल र केही अन्तर्राष्ट्रिय महत्व भएका खेल प्राथमिकतामा परेका छन् ।

एसियन गेम हुने समयमा तपाईँको कार्यकाल नरहला । तर, त्यसअघि तपाईंले बाटो कसरी पहिल्याउनु हुन्छ ?

एसियन गेमको लागि नवौं खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने बित्तिकै एउटा विषय टुङ्गिन्छ । त्यसपछि छनोट भएका खेलाडी क्लोज क्याम्पमा बस्छन् । अहिले पनि हामीले संघहरूलाई निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुलाई आफ्ना खेलाडीहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेर क्लोज क्याम्पमा राख्न निर्देशन दिएका छौं । तर पनि हामीले अहिलेदेखि नै क्लोज क्याम्पमा राख्दा कुन बिधिबाट गएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।