काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवधिकार समितिले द्वन्द्वकालमा बालिकाको बलात्कार लगायत गैरन्यायिक हत्यामा नेपाललाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

नेपालमा एक दशकसम्म चलेको द्वन्द्वकालमा १६ वर्षीया बालिकाको बलात्कार पछि गैरन्यायिक हत्याको लागि समितिले नेपाललाई जिम्मेवार ठहर्याएको हो।

द्वन्द्वकालका धेरै यौनहिंसा पीडितहरूको सरोकार रहेको यस मुद्दामा २३ मे २०२२ मा राष्ट्रसंघिय समितिले नेपालले १९९१ मा अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनितीक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धेरैजसो प्रावधानहरु उल्लङ्घन गरेको ठहर समेत गरेको छ।

समितिले एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेस ट्रष्टले संयुक्तरुपमा पीडितको आमाबुवाको तर्फवाट हालेको उजुरी माथि आफ्नो धारणा दिएको हो।

पीडितको आमाबुवाका अनुसार १३ फेब्रुअरी २००४ को राती आफ्नी छोरीले आरोप अस्विकार गर्दागर्दै पनि करिब २० जना तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका हतियारधारी सैनिकले उनी माओवादी भएको आरोप लगाई घरबाट घिसारेर लगेका थिए।

सेनाले लगेको भोलिपल्ट रीना रसाईलीको शव भोलिपल्ट बिहान मकैबारीमा फेला परेको थियो।

ब्लाउज घाँटीसम्म सारिएको, ट्राउजर तल घु्रँडासम्म तानिएको र स्तनमा घाउचोटहरु लागेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। उनका आँखा, टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो।

उनको परिवारले उजुरी गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २००५ मा रीनाको हत्या सुरक्षा फौजबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २००९ मा आयोगको निष्कर्षलाई समर्थन गर्दै तुरुन्त अनुसन्धानको आदेश दिएको थियो तर मुख्य आरोपितलाई प्रमाणको अभावमा २०१३ मा सफाई दिइएको थियो र रीनाले भोगेका हिंसाका लागि अहिलेसम्म कसैलाई पनि जिम्मेवार ठह¥याएको छैन।

मानवअधिकार समितिको आधिकारिक विज्ञप्तीमा समितिकी सदस्य हेलेन टिग्रोउजाले भनेकी छन्, ‘नेपालले एउटी १६ वर्षीया निहत्था बालिकावाट कसरी २० जना हतियारधारी सिपाहीहरूको टोलीलाई खतरा उत्पन्न भयो र सुरक्षाका नाममा उनको बलात्कार र हत्या गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। यस्ता जघन्य अपराधका सबै घटनामा समय सापेक्ष र गहन अनुसन्धान गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा ल्याई दण्डित गरिनुपर्छ।’

समितिले रीनाको गैरकानूनी गिरफ्तारी, बलात्कार र हत्या लगायत शारीरिक तथा मानसिक यातनाका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। समितले लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको अधिकार र बालवालिकाले सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।

समितिले उनको आमाबुवाका निम्ती प्रभावकारी उपचार उपलब्ध नगराएकोमा आलोचना समेत गरेको छ। रीनामाथि भएको गैर कानूनी नियन्त्रण, यातना, बलात्कार र गैरन्यायिक हत्याको गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउन समितिले नेपाललाई आग्रह गरेको छ।

समितिले यौन हिंसाका घटनामा उजुरी दिने हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउनुका साथै यातनामा बन्देज लगाउन र यातनाको गम्भिरता अनुरुप कानूनी उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

समितिले घटना घट्दाको बखत प्रचलनमा रहेको यौन हिंसामा उजुरी दिने

३५ दिने हदम्याद र सन २०१८ मा यसलाई बढाएर ६ महिनाको हदम्याद बनाइएको भए पनि यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी र अपराधको गम्भिरता अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ।

समितिको निर्णय आए पछि रीनाकी बहिनी गीता रसाईलीले भनेकी छन्, ‘हामीले नेपालमा न्याय नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी हालेका थियौँ। समितिको फैसलाले न्यायको ढोका खोली दिएको अनुभव भएको छ। आशा छ नेपाल सरकारले समितिको सिफारिस यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गरी मेरी दिदी र हामीलाई न्याय दिने छ, तब मात्र मेरी दिदीको मृत आत्माले शान्ति पाउने छ।’

‘यस मुद्दामा समितिले अन्यन्त महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको छ। तर नेपालमा सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार समितिको आदेश तथा सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने अत्यन्त ठूलो समस्या छ। यस मुद्दा लगायत विगतमा समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुनेछ र १८० दिन भित्र सरकारले समितिलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि चालेका कदमहरुको जानकारी पठाउनेछ भन्नेमा आशावादी छौं,’ एड्भोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने।

रिड्रेसको कानून शाखाकी प्रमुख अलेजान्द्रा पीडितलाई न्यायमा परेका अवरोधहरू हटाउन नेपाल असफल भएको बताएकी छन्।

‘नेपालमा यौन हिंसाका पीडितले न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा कहिलेसम्म बस्ने? द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पीडितलाई न्यायमा परेका अवरोधहरू हटाउन नेपाल असफल भएको छ जसले गर्दा पीडकहरूलाई दण्डहीनता मिलेको छ भने पीडितहरू सीमान्तीकृत हुँदै गईरहेका छन्। यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नेपालले ढिला नगरी आफ्ना कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ अलेजान्दाले भनेकी छन्।