काठमाडौँ – करणी कसुरको उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

चार जना सांसदहरुले संयुक्त रुपमा कानुन संशोधन हुनुपर्ने जिकिरसहित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।

सांसदहरु डा. डिला संग्रौला पन्त, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ मा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेका हुन्।

उक्त दफामा करणी भएको एक वर्षसम्म मात्रै उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था छ।                                                              सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी एक किशोरीले आठ वर्षअघि आफूमाथि करणी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेपछि हदम्याद संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

हदम्याद हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्यादभित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। जबरजस्ती करणीको शिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौंवर्ष लाग्न सक्छ।

यस्ता अपराधसँग सम्बन्धित तथ्यांकअनुसार बलात्कारको शिकार तमाम महिलाहरुले शारीरिक अनि मानसिक पीडा खप्न नसकी आत्महत्या गरेका पाइन्छ। यस्तो अस्वस्थामा उनीहरूले तत्कालै उजुर गर्नु वा आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका बारेमा आवाज उठाउन् भनेर सोच्नु वान्छनीय हुँदैन।’

यसअघि राष्ट्रियसभा पनि हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता भएको छ।