मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पराजित एमालेका तिलक महतलाई गण्डकी सरकारले राजनैतिक नियुक्ति दिएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले महतलाई गण्डकी दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो ।
नवलपुरको क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका महत काँग्रेसका विष्णुकुमार कार्कीसँग पराजित भएका हुन् । एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा नवलपुर जिल्ला ईन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ को निर्वाचनमा भने उनै कार्कीलाई हराउँदै एक कार्यकाल सांसद बनेका हुन् ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएदेखि नै गण्डकी दुग्ध विकास बोर्ड सम्वन्धी विद्येयक विवादित रहदै आएको थियो । विवादै विवादकाबीच २०७५ साउन ३० गते प्रमाणीकरण भएको ऐनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले बोर्डको उपाध्यक्ष राख्ने निर्णय र कार्यकाल ४ वर्षको हुने ऐनमा ब्यवस्था गरेको छ ।
सोही ऐन अन्तरगत रहेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले पूर्व सांसद एवं एमाले नेता महतलाई ४ वर्षे कार्यकाल रहने दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेशका सहायक मन्त्रीसरह हुने भनिए पनि उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भने केके हुने प्रष्ट छैन ।
ऐनमा कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तिमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने बुँदा भने स्पष्ट छ ।
१३ सदस्यीय कार्यकारी समितिको अध्यक्ष मन्त्री स्वयंम हुनेछन् भने दैनिक कार्यसम्पादनका लागि कार्यकारी बोर्ड प्रमुख हुनेछन् । उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका महतले नियुक्तिबारे जानकारी पाएको तर पद सम्हाल्न गइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै, तत्काल बोर्ड बैठक बसेर सदस्य नियुक्त गर्ने अवस्था भने नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले माओवादीका नेता राजकाजी गुरुङलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले उतिवेलै विरोध गरेको थियो । त्यसपछि एमाले नेता पुण्य पौडेलको नाम चर्चामा आयो तर विवादका कारण सो पदमा नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।
महत मुख्यमन्त्री अधिकारीको राजनीतिक सल्लाहकार हुने लविङमा थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर अधिकारी नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने स्थिति देखिएपछि ११ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले महतलाई ४ वर्षे कार्यकाल रहने दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा  नियुक्त गरेको हुनसक्ने बुझिएको छ ।