काठमाडौ । सिंहदरवार क्षेत्र भित्रको फोहर संकलन नगर्ने भनी काठमाण्डौ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयका विरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाईले शुक्रबार पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा परेको रिट निवेदन वातावरण सम्बन्धीका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेका हुन् । महानगरपालिकाले सिंहदरबार लगायत राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रको फोहोर नउठाउने भनी गत चैत्र २४ गतेबाट फोहोर स‌ंकलनमा रोक लगाएको थियो । साथै कुनै कम्पनीले उक्त क्षेत्रको फोहोर संकलन गरे त्यस कम्पनीको इजाजत पत्र समेत रद्द गरिने भनी महानगरबाट सर्कुलर जारी भएको स्राेतले बताएको छ ।

रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उक्त क्षेत्रहर सार्वजनिक स्थल र विभिन्न महत्वपुर्ण कार्यालयहरु भएकोले देशभरिको सामान्य जनताहरु दिनहुँ हजारौको संख्यामा आवत जावत गर्नुको साथै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी समेत करिव २००० को संख्यामा रहेको र उक्त क्षेत्र भित्र होटल समेत रहेकोले कुहिने र नकुहिने फोहर नियमित संकलन नहुँदा नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको उपयोगवाट बन्चित हुने भएकोले विपक्षीको फोहोर संकलन नगर्ने निर्णय गैर कानूनी भएकोले उक्त निर्णय कानून विपरित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फोहर उठाउने व्यवस्था मिलाइ उक्त क्षेत्रको फोहोर तत्काल संकलन गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विषय उठाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक मौलिक हक प्रदान गरेकोमा महानगरको त्यस्तो निर्णयबाट जनताको उत्त हकको हनन भएको भनिएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले समेत फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक जरुरी सेवा रहेकोले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ,”महानगरपालिकाका मेयरले सामाजिक संजालका विभिन्न स्ट्याटस पोष्टहरुमा उक्त तीन क्षेत्रको फोहर संकलन नगर्ने भनी खुलेआम सार्वजनिक रुपमा प्रसारण भई राखेको र फोहर संकलन गर्ने कार्य समेत ठप्प पारी राखेको अवस्था छ । यो केवल राजनीतिक इगो साँधी देखाई गरिएको कार्य हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तीन तहको सरकारको अधिकार कानूनले नै निर्धारण गरी दिएको छ जसको पालना गर्नु सबै निकायको दायित्व हो । उक्त दायित्व कुनै आधार कारण देखाई पालना गर्दिन भन्ने कार्य संविधान र कानून विपरितको कार्य हो । विपक्षीहरुको राजनीतिक विषय फरक हो भने स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने, दैनिक फोहर संकलन गर्ने दायित्व फरक र कानूनतः अत्यन्त जरुरी आवश्यक सेवा भित्र पर्ने विषय हो ।”