दलित कोटा हैन अब गरिब कोटा पाउनुपर्छ! कोटाले विभेद हट्दैन" भन्ने मत राख्नेहरुलाई...
proadmin
प्रकाशित मिति:
१४ भाद्र २०७८, सोमबार
Share it
"दलित कोटा हैन अब गरिब कोटा पाउनुपर्छ! कोटाले विभेद हट्दैन" भन्ने मत राख्नेहरुलाई मेरो उत्तर:
हो कोटाले विभेद हट्छ/भूमिका छ। कोटाले शिक्षा, रोजगार धार्मिक र राजनैतिक अधिकार दिन्छ अनि माथिल्लो वर्ग संगको समानान्तर तहमा पुग्न मद्दत दिन्छ। यो भुझ्न तपाईले विभेद किन भयो, किन हुन्छ? त्यो पहिला बुझ्नु पर्छ! ( कृपया चिन्तन र खोज गर्नुहोला)
अत्यधिक गरिब दलित बर्गका हुन्छन, नेपालमा गरिबीमा अन्य समुदाय पनि छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा दलित र अन्य समुदाय बिचको गरिबीमा पनि फरक छ! (यसमा पनि कृपया चिन्तन र खोज गर्नुहोला)
नेपालमा दलित समुदायको गरिबी अत्याधिक र फरक किन छ भने, तत्कालिन राज्य व्यवस्थामा जग्गा जमिन किन्ने/जोड्ने अधिकार थिएन। आफ्नो सिपको बदला मा केहि माना/पाथी अन्न मात्र पाउथे जुन दलित बर्गलाई नीतिगत थियो भने अन्य समुदाय लाई खुल्ला थियो जग्गा जमिन किन्ने/जोड्ने अधिकार थियो ।
अब तपाईलाई लाग्ला त्यो त उबेला को कुरा हो! अहिले त पाउछन, तर त्यो हैन नेपालको अहिलेको अधिकांश मध्यम सम्पति भएको मानिस र उच्च स्तरिय सम्पति भएको मानिसको सम्पति तेही जग्गा जमिन किन्ने/जोड्ने पाउने अधिकार को रुपान्तरिक रुप हो, किन भने नेपालको पहिलो र दोश्रो पुस्ता कोइ बिनोद चौधरी जस्तो ब्यापारी थिएनन् अन्य माध्यम बाट सम्पति जोड्न। नेपालको बिचको संविधानले जग्गा जमिन जोड्ने/किन्ने अधिकार दिदा उनीहरु सित किन्ने क्षमता हुने भएन /
बिचमा परिवर्तित कानुन, सेना/पुलिसमा अधिकार, बैदेशिक रोजगार को अवसर आदि कुराले स्थिति अलि सुधार भएको हो।अझै पनि लाखौ भुमिबिहिन दलित समुदाय छन् (तत्कालिन नीतिगत असरले) तर नेपाल सरकारले तेसरी मार मा परेका भुमिबिहिन दलित समुदाय लाई जग्गा जमिन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। म १००% बिश्वस्त के मा छु भने फेरी गैरदलित साथीहरुले भन्ने छन् अब राज्यले अति नै गर्यो फेरी पनि दलित लाई मात्र जग्गा जमिन ?? येस्तै यस्तै सतही कुरा मात्र भित्रि मर्म बुझ्न कोइ बौदिक र शिक्षित मान्छे तयार हुन्नन्।
यो सब लामो कुरा किन भन्दैछु भने अत्यधिक गरिब दलित समुदायका छन् भन्नलाई मात्र हो है!
त्यसैले दलित लाई कोटा दिदा चित्त फाट्न भएन। दलितलाई कोटा दिनु एक हिसाब ले गरिब लाई नै कोटा दिनु हो।
अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा गरिब तथा बिपन्न वर्ग लाई पनि कोटा छुट्टाएको छ सरकारले। अनि नेपालको दुर्गम क्षेत्र १२ जिल्ला का बाहुन क्षेत्री जुनसुकै समुदाय को मानिसलाई पनि कोटा छ। तेसैले सतही बेतुकको बिरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन !
दुखको कुरा समस्या कहाँ भएको छ भने धेरै शिक्षित मानिसहरुको दलित बर्गको समस्याको पहिलो चिन्तन बहस नै कोटा मात्र भयो उनीहरुको भित्रि मर्म अत्याचारमा कोहि जादैनन्!